संक्षिप्त चालू घडामोडी 1 जानेवारी 2015

  • judicial refor देशभरात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणारे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक ऑगस्टमध्येच मंजूर केले होते. केवळ राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी होणे बाकी होते.
  • राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे आता सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील 24 उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींची नेमणूक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगामार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
  • नव्या आयोगामुळे आता यापूर्वी अशा नियुक्त्यांसाठी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम अर्थात निवड मंडळ पद्धत रद्दबातल ठरली आहे. देशातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका न्यायाधीशवृंदाने केलेल्या शिफारसींद्वारे करण्यात येत होत्या. मात्र, त्याऐवजी या नेमणुका न्यायिक आयोगामार्फत करण्यात याव्यात, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
  • रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती मंडळाच्या शिफारशींच्या आधारावर भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक सेवा विभागाने चार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
  • बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक पी. कोटिश्वरन यांची इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ म्हणून नियुक्ती केली आहे.
  • बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक अनिमेश चौहान यांची ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ म्हणून नियुक्ती आहे.
  • पंजाब ॲण्ड सिंध बँकेचे कार्यकारी संचालक किशोर कुमार सांसी यांची विजया बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
  • तर बँक ऑफ बडोदाचे कार्यकारी संचालक पी. श्रीनिवास यांची युनियन बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
  • मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ख्यातनाम पत्रकार व हिंदूस्तान टाईम्स व इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रांचे माजी संपादक बी. जी. वर्गीस यांचे निधन झाले.
  • फिलिपिन्सला जांगमी या उष्णकटीबंधीय वादळाने जाता जाता तडाखा दिला असून त्यात 30 जण मरण पावले आहेत.
  • नववर्षात वाहनं महागणार, वाहनांवरील उत्पादन शुल्कातील सुट रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय.
  • भारतीय वंशाचे अमेरिकी छायाचित्र-पत्रकार राजन देवदास  यांचे निधन झाले.
    गेली 50 वर्षे त्यांनी भारत-अमेरिका संबंधातील विविध टप्पे छायाचित्रांतून टिपले होते.
  • देवदास यांना 'पद्मश्री' किताब मिळालेला होता. त्यांचे बृहत् वॉशिंग्टन येथील हिब्रू येथे निधन झाले.
  • 50 वर्षांच्या काळात देवदास यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून मनमोहन सिंग व अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्यापासून जॉर्ज बुश यांच्यापर्यंतच्या काळात भारत-अमेरिका संबंधातील टप्पे छायाचित्रातून टिपले होते.
  • 'द वर्ल्ड ऑफ इंडिया गर्ल्स' संकल्पेनेखाली 'सेव्ह चिल्ड्रन' या एनजीओने घेतलेला सर्व्हे आणि 'वूमन्स स्टडीज ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालातून नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गुजरात राज्यात मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटनांचे प्रमाण 63 टक्क्यांहून अधिक आहे. की जे इतर राज्यांहून सर्वाधिक आहे.
  • गुजरातपाठोपाठ मध्यप्रदेश 57 आणि पश्चिम बंगाल 56 टक्के या राज्यांचा अनुक्रमे मुलींच्या लैंगिक शोषण घटनांमध्ये समावेश आहे.
  • कर्करोगावर रुग्णानुसार वेगळे उपचार करण्याची सोय आता उपलब्ध होणार असून त्यात भारतीय वंशाच्या वैज्ञानिकांचा मोठा सहभाग आहे. त्यांनी रुग्णांच्या कर्करोग पेशी प्रयोगशाळेत वाढवण्याचा अभिनव मार्ग शोधला असून त्यामुळे उपचार शोधून काढणे सोपे झाले आहे.
  • मिशिगन विद्यापीठाने हे तंत्र विकसित केले असून पूर्वीच्या पद्धतींपेक्षा तीन पट प्रभावी आहे.
  • औपचारिक व अनौपचारिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये किमान वेतन 15 हजार रुपये करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन कायदा 1948 अन्वये किमान 45 आर्थिक कामांसाठी किमान वेतन ठरवून देण्याची तरतूद आहे. राज्यांनाही ती लागू आहे पण राज्ये एकूण 16 हजार आर्थिक विभागात किमान वेतन ठरवू शकतात.  आता सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार कुठल्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे किमान वेतन 15 हजार रुपये म्हणजे दुपटीहून जास्त होणार आहे.
  • भारतातील किमान निम्म्या झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छतागृहे, सांडपाणी, वीज, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण यात कुठलीही प्रगती दिसून आलेली नाही. 2012 च्या अगोदरच्या पाच वर्षांतील ही स्थिती असल्याचे सरकारी पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
    नॅशनल सॅम्पल सव्र्हे अहवालात म्हटले आहे की, 47 टक्के झोपडपट्टय़ात काहीही फरक नाही, तिथे पाच वर्षांत स्वच्छतागृहेही बांधलेली नाहीत.
  • नव्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या मसुद्याची प्रत केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली आहे. या धोरणाबाबत या मंत्रालयाने संबंधितांकडून सूचना, भाष्य आणि दृष्टीकोन मागवले आहेत.
  • म्यानमारमधील अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायास संपूर्ण नागरिकत्वाचे हक्क प्रदान करण्यात यावेत, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्या देशास केले आहे.
  • म्यानमारमधील सुमारे 13 लाख रोहिंग्या मुस्लिमांना राष्ट्रीय कायद्यांतर्गत नागरिकत्वाचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. यामुळे या समुदायास जवळपास सर्वच अधिकारांपासून वंचित रहावे लागले आहे. या समुदायाचे वर्गीकरण "बंगाली‘ असे करण्याचा म्यानमारमधील हेतु असून, या वर्गीकरणामुळे रोहिंग्या मुसलमान हे शेजारील बांगलादेशमधून आलेले निर्वासित असल्याचे स्पष्ट होणार आहे.
  • म्यानमारमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपासून लष्करी राजवटीकडून लोकशाहीकडे सत्तासूत्रे सोपविण्याचा प्रवास सुरु आहे.
डाव्या बाजूच्या फेसबुक लाईकला क्लिक करून ह्या वर्षात तुम्हीही आमच्यासोबत आहात ह्याची आम्हाला पोच द्या. धन्यवाद!!

आता PDF स्वरूपात वा प्रिंटआउट काढण्यासाठी ह्या बटणाचा वापर करा.

Print Friendly and PDF