भारतीय कृषी 2014: एका दृष्टीक्षेपात

भारतीय कृषी व्यवस्थेवर एक नजर indian agri
  • कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
  • कृषी क्षेत्र 54.6 टक्के रोजगार निर्मिती करते.
  • सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये कृषी आणि निगडीत क्षेत्राचा (कृषी, पशुधन, वन व मस्त्यपालन क्षेत्रासह)13.9 अक्के हिस्सा आहे.
  • बाराव्या पंचवार्षिक  योजनेमध्ये (2012-17) कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर 4 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
  • वर्ष 2013-14 च्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या चौथ्या अंदाजपत्रकानुसार 264.77 मिलियन  टन अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज आहे.
विकास योजना
     अकराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान साध्य केलेला विकास टिकवून ठेवण्यासाठी बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये निश्चित केलेले 4 टक्के विकास दराचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तसेच योजनांमधील पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सुरु  असलेल्या 51 योजनांचे पुनर्गठन करुन  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, तेलबिया व तेलरोपांसाठी राष्ट्रीय अभियान, उदयान विकासासाठी सर्वसमावेशक अभियान, शाश्वत  कृषी राष्ट्रीय अभियान, कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान राष्ट्रीय अभियान हे पाच अभियान, राष्ट्रीय पिक विमा कार्यक्रम, कृषी खानेसुमारी व सांख्यिकी सर्वसमावेशक योजना, कृषी विपणन सर्वसमावेशक योजना, कृषी सहकार्य सर्वसमावेशक योजना व सचिव आर्थिक सेवा या पाच मध्यवर्ती क्षेत्रीय योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही एक राज्य नियोजन योजना तयार करण्यात आल्या.
      कृषी  क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन शेतीच्या निरंतर विकासासाठी 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात  अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या काही उपक्रमांची माहिती खालीलप्रमाणे :-
राष्ट्रीय गोकुळ अभियान :
      1998 पासून जागतिक दुग्ध उत्पादन देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये दुधाच्या उत्पादनात  वाढ होऊन 137.97 मिलीयन टन झाले आहे. जगामध्ये  गोजातीय पशुंचे  प्रमाण सर्वाधिक आहे. वैज्ञानिक पध्दतीने देशी गोजातीय पशुंचे प्रजनन व विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी गोजातीय पशुसंवर्धन व डेअरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत राष्ट्रीय गोकुळ अभियान सुरु करण्यात आले आहे.
रेल्वे दुग्‍ध जाळे
दुधाची वाहतूक करण्यासाठी कृषी रेल्वे जाळयाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डेअरी सहकारी संघटनेच्यावतीने अमुल व एनडीडीबीने 36 नवीन दूध टँकर  रेल्वेला उपलब्ध करुन दिले. यामुळे जिथे अधिक प्रमाणात दुधाचे उत्पादन होत आहे तिथून त्‍याची वाहतूक करुन मागणी असलेल्या ठिकाणी पोहचवणे सोपे झाले असून यामुळे आता दुग्धव्यावसायिकांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
·         पशु प्रजनन विकासासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
·         देशांतर्गत मत्स्य विकासासाठीच्या "नील क्रांती"साठी  50 कोटी रुपये
·         शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या  संस्थात्मक कृषी कर्जात वर्ष 2014-15 मध्ये वाढ करुन 8 लाख  कोटी  करण्यात आले आहे.
·         वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी 7 टक्के सवलतीच्या दरात कृषी कर्जासह  3 टक्के रोख अनुदान
·         कृषी  व ग्रामीण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी वर्ष 2014-15 मध्ये ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमध्ये 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
·         शेतीमधील दीर्घकालीन गुंतवणूक कर्जाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डमध्ये 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला आहे.
·         देशामध्ये जलसंधारण वाढविण्यासाठी वर्ष 2014-15 मध्ये 1 हजार कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री  कृषी सिंचन योजना सुरु करण्यात आली.
·         प्रत्येक शेतकऱ्याला देण्यात येणाऱ्या मृद आरोग्य कार्डसाठी वर्ष 2014-15 मध्ये सरकारने 100 कोटी रुपयांचा निधी उभारुन प्रायोगिक तत्त्वावर एक योजना सुरु केली आहे.
·         संपूर्ण देशात  100 मोबाईल मृदा तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी अतिरिक्त 56 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
·         चालू आर्थिक वर्षात नाबार्डच्या माध्यमातून भूमीहिन किसानांच्या 5 लाख संयुक्त शेती गटांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आले.
·         चालू आर्थिक वर्षात किसान वाहिनी सुरु करण्यात येणार आहे, यासाठी 100 कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली आहे.
·         आंध्र प्रदेश व राजस्थानमध्ये कृषी विद्यापीठे आणि  तेलंगणा व हरयाणा मध्ये उदयानविषयक विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 200 कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली आहे.
·         आसाम आणि झारखंडमध्ये दोन प्राविण्य संस्था स्थापन करण्यासाठी  चालू आर्थिक वर्षात 100  कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे हया दोन्ही संस्था पूसा येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचाच भाग असतील.
कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी   केंद्र सरकार राज्य सरकारांना सर्वतोपरी मदत करत आहे. कृषी उत्पादनात वाढ आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी  योजना राबवण्यात येत आहेत.

आता PDF स्वरूपात वा प्रिंटआउट काढण्यासाठी ह्या बटणाचा वापर करा.

Print Friendly and PDF