Showing posts with label विशेष. Show all posts
Showing posts with label विशेष. Show all posts

Sunday, November 20, 2011

अशी काढतात पिकांची पैसेवारी

अशी काढतात पिकांची पैसेवारी
(साभार: सदर लेख 'महान्यूज ' वरून पुनर्मुद्रित करीत आहोत.) 


पीक पैसेवारी हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासनाकडून शेतकऱ्यास मिळावयाचे विविध प्रकारचे सहाय्य हे पीक पैसेवारीवरच अवलंबून असते. पीक पैसेवारी पद्धती महाराष्ट्रात डॉ.व्ही.एम .दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या शिफारशीवर आधारित आहे. शासनाने वेळोवेळी पीक पैसेवारी पद्धतीबद्दल सुधारणा केली. तत्कालीन विधानसभा सदस्य स्वर्गीय भाई भगवंतराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती मार्च १९८४ मध्ये नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीवर आधारित पीक पैसेवारी पद्धतीत १९८९ च्या खरीप हंगामापासून फेरबदल केले.

याशिवाय १२ मार्च १९९६ रोजी तत्कालिन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती पीक पैसेवारी पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीवर आधारित प्रचलित पद्धतीत १९९७ च्या खरीप हंगामापासून काही बदल करण्यात आले आता केलेल्या सर्व बदलासहीत पीक पैसेवारी काढण्याची पद्धत बघू या!

शासन दरवर्षी राज्यातील शेतसाऱ्याचे उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी राज्यभरातील विविध पिकांची पैसेवारी महसूल विभागाकडून काढत असते. दुष्काळ असला तर शेतसारा वसूलीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाचे महसूली उत्पन्न बुडते. अतिवृष्टी,अवर्षण, वादळ, गारपीट, पूर, रोगराई, टोळघाड आदि कोणत्याही कारणामुळे पिकांचे नुकसान झाले आणि पिकांची काढलेली अंतिम पैसेवारी ही ५० टक्क्यापेक्षा कमी आल्यास महसूली नियमानुसार टंचाई जाहीर करावी लागते व विविध सोयी सवलती शेतकऱ्यांना लागू कराव्या लागतात.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार जमीन महसूल तहकूब कमी किंवा रद्द करण्यासाठी महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असते. त्याकरिता प्रत्येक गावासाठी तहसिलदार ग्राम पीक पैसेवारी समिती ग‍ठित करतो. या समितीचे अध्यक्ष राजस्व निरीक्षक किंवा तत्सम अधिकारी असतो. तलाठी व ग्रामसेवक , सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. तसेच शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य राहतात. एक प्रगतीशील शेतकरी व दोन अल्पभूधारक शेतकरी त्यापैकी एक महिला असावी. या तीन सदस्यांची निवड ग्रामपंचायत करीत असते. एका राजस्व निरीक्षकाकडे २७ ते ३५ गावे असतात. म्हणून या गावांची देखरेख व्यवस्थित होत नाही. यासाठी मंडळातील गावांची विभागणी करुन संपूर्ण पाच गावांचा एक गट करावा व प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र अध्यक्ष असावा. त्याकरिता राजस्व निरीक्षक, नायब तहसिलदार, अव्वल कारकून, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी व इतर तत्सम अधिकारी यांना नेमण्यात येते.

नजर अनुमानाने पैसेवारी ठरविण्याची पद्धत आहे. नजर अनुमानाने पैसेवारी निर्धारित करण्यासाठी निवडलेल्या भूखंडाची संख्या प्रत्येक गावात प्रत्येक प्रमुख पिकाकरिता किमान १२ असते. पीक परिस्थितीत बदल झाल्यास सुधारीत हंगामी (तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक महसूल विभागात १५ सप्टेंबरला तर नागपूर-अमरावती , औरंगाबाद विभागात ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. सुधारीत हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक विभागात ३१ ऑक्टोबरला तर औरंगाबाद, नागपूर,अमरावती विभागात १५ नोव्हेंबरला जाहीर होते. तसेच अंतिम पैसेवारी कोकण, पुणे,नाशिक व औरंगाबाद विभागात १५ डिसेंबरपूर्वी तर नागपूर व अमरावती विभागात १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते. नागपूर व अमरावती विभागात पैसेवारीसाठी तूरीला रब्बी पीक समजण्यात येते.

पैसेवारीसाठी प्रमुख पीके १०० पैसे प्रमाण उत्पन्न


गाव शिवारात पेरणी किंवा लागवड केलेल्या पिकांचे एकूण क्षेत्रफळाचे ८० टक्केपर्यंतची सर्व पीके ही प्रमुख पीके म्हणून काढण्याकरिता मान्य करण्यात येतात. महसूल मंत्री नारायण राणे समितीने हे प्रमाण ८० टक्के करण्याची शिफारस केली होती. यापूर्वी हे प्रमाण ७० टक्के होते. प्रमुख पिकांचीच फक्त पैसेवारी काढण्याचा नियम आहे. दरवर्षी कृषी विभागातर्फे राज्यातील प्रत्येक पिकांचे उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात प्रमुख पिकांचे निवडक पीक कापणी प्रयोग करण्यात येतात. यातून विविध पिकांचे हेक्टरी उत्पन्न काढण्यात येते.

याप्रमाणे गेल्या १० वर्षात विविध पिकांचे आलेल्या हेक्टरी उत्पन्नापैकी ३ उत्कृष्ट वर्षातील त्या पिकांचे उत्पन्नाची आलेली सरासरी हे त्या पिकांचे प्रती हेक्टरी १०० पैसे प्रमाण उत्पन्न मानण्यात येते. या १०० पैसै हेक्टरी प्रमाण उत्पन्नाची आकडेवारी कृषी विभाग दरवर्षी महसूल विभागाला पिकाची पैसेवारी काढण्यासाठी पूरवित असतो. महसूल विभाग या १०० पैसे हेक्टरी प्रमाण उत्पन्नाशी दरवर्षी त्या त्या क्षेत्रात आलेल्या पिकांचे उत्पन्नाशी तुलना करुन त्या वर्षाचे पिकाचे प्रमाण पैसेवारीमधून काढतात.

पीक पैसेवारी काढण्याचे काम ग्राम पीक पैसेवारी समितीचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य हे गाव शिवारात फेरी करुन मुख्य पिकांवर नजर टाकून वेळापत्रकापूर्वी हंगामी नजर अंदाज पैसेवारी व त्यानंतर कोणत्याही नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे स्थितीत फरक झाल्यास सुधारित हंगामी पैसेवारी १०० पैसे प्रमाण उत्पन्नाशी तुलना करुन काढतात. यावर सर्व उपस्थित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात येऊन अहवाल तहसिलदाराकडे पाठविण्यात येतो. तहसिलदार या अहवालाचा आढावा घेतात.

प्रत्येक गावातील प्रमुख पिकांची संयुक्त पैसेवारी काढून ती माहितीसाठी ग्रामपंचायतीत तसेच ठळकपणे दोन-तीन ठिकाणी लावतात. दवंडीद्वारे माहिती देतात. या पैसेवारीस कुणाचा आक्षेप असल्यास १५ दिवसाचे आत तहसलिदाराकडे लेखी कळविण्याचेही फलकावर नमूद असते. यावर कुणाचे आक्षेप न आल्यास तीच पैसेवारी अंतिम ठरुन तहसिलदार शासनाकडे पाठवितात. नजर अंदाज पैसेवारीस मुदतीचे आत कुणी आक्षेप न नोंदिविल्यास त्यानंतर त्यावर अपील करण्याची तरतूद पैसेवारी काढण्याच्या नियमात नाही.

प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली पीक पैसेवारी समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती आहे. या समितीवर सहकारी संस्था निबंधक अग्रणी बॅक प्रतिनिधी व जिल्हा कृषी अधिकारी हे सभासद आहेत. याशिवाय एक हवामान निरीक्षक गटही स्थापन केलेला आहे. या गटाचे अध्यक्ष स्वत: जिल्हाधिकारी असतात तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, आकाशवाणी व दुरदर्शनचे प्रतिनिधी सदस्य असतात. नवीन शासन निर्णयानुसार पैसेवारीसाठी पीक कापणी प्रयोगांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे.

  • अनिल ठाकरे

  • विशेष

    महाराष्ट्र विधानमंडळाची अमृतमयी वाटचाल:
    (साभार: सदर लेख 'महान्यूज ' वरून पुनर्मुद्रित करीत आहोत.) 
     
    महाराष्ट्र विधिमंडळाला देशात आगळी वेगळी अशी प्रतिष्ठा लाभली आहे. अनेकविध क्षेत्रात देशपातळीवर नेतृत्व देणारे नेते या विधिमंडळाने राष्ट्राला दिले आहेत. या नेत्यांनी संसदीय लोकशाही आणि सत्तेच्या विक्रेंद्रीकरणाद्वारा सबळ प्रशासनाचा वस्तुपाठ इतरांना घालून दिला आहे, त्यायोगे अनेक उत्तम परंपरा, संकेत व आदर्श निर्माण केले आहेत.

    भूतपूर्व मुंबई प्रांताच्या लेजिस्लेटिव्ह कौन्सीलची पहिली बैठक दि. २२ जानेवारी १८६२ रोजी मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबारात भरली होती. मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर सर जॉर्ज रसेल क्लार्क हे त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. १८६२ ते १९३७ या पंच्याहत्तर वर्षाच्या विधिमंडळाच्या प्रदीर्घ वाटचालीत सर्वश्री जगन्नाथ शंकर शेठ, जमशेटजी जीजीभॉय, सर माधवराव विंचूरकर, रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलिक, रावबहादूर गोपाळ हरी देशमुख ऊर्फे लोकहितवादी, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, सर फिरोजशहा मेहता, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले व डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर असे दिग्गज सन्माननीय सदस्य लाभले. ज्यांनी आपल्या महान कर्तृत्वाने आणि सर्वंकष कामगिरीने या विधिमंडळाला उच्चस्तर आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करुन दिली.

    भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील पहिला महत्वाचा टप्पा म्हणजे १९३५ चा भारत सरकारचा कायदा अस्तित्वात आला. ज्यात संघराज्यात्मक शासन पद्धती स्वीकारण्यात आली होती. तसेच प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली होती. या कायद्यान्वये विधानसभा व विधानपरिषद असे नामाभिधान देऊन दोन सभागृहे मुंबई प्रांतात १९३७ मध्ये अस्तित्वात आली.

    विधानसभेचे पहिले अधिवेशन:-
    भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार जुलै १९३७ मध्ये १७५ सदस्य असलेली विधानसभा प्रथमत: अस्तित्वात आली आणि त्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन १९ जुलै १९३७ रोजी पुणे येथील कौन्सील हॉलमध्ये भरले होते. या महत्वाच्या घटनेचे औचित्य साधून १९८८ साली विधानसभेचा सुवर्ण महोत्सव मोठय़ा प्रमाणात साजरा करण्यात आला.

    भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आल्यानंतर घटनेतील तरतूदीप्रमाणे विधानसभा अस्तित्वात आली. घटनेच्या अनुच्छेद १७० मध्ये विधानसभेच्या रचनेसंबंधी तरतूदी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर तत्कालीन मुंबई राज्य द्विभाषिक विधानसभा व मुंबई राज्य पुनर्रचनेनंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतरची महाराष्ट्र राज्याची पहिली विधानसभा अस्तित्वात आली. त्यानंतर १९६२, १९६७, १९७२, १९७८, १९८०, १९८५, १९९०, १९९५, १९९९,२००४, २००९ या क्रमाने महाराष्ट्र विधानसभा अस्तित्वात आली. (१७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जुन १९८० या कालावधीमध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.)

    महाराष्ट्रातील विधानभवने:-

    पुणे येथील विधानभवन:-
    १९३५ च्या कायद्यान्वये निर्माण झालेल्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन १९ जुलै १९३७ रोजी पुणे येथील कौन्सील हॉलमध्ये भरले होते व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे पहिले अधिवेशन १० सप्टेंबर, १९४७ रोजी पुण्याच्या कौन्सील हॉलमध्येच भरले होते.

    भारताची राज्यघटना अंमलात आल्यावर जानेवारी १९५२ मध्ये विधानसभेच्या ३१६ जागांसाठी प्रथमच निवडणूका घेण्यात आल्या. या नवीन विधानसभेचे अधिवेशन मात्र दि. ३ मे १९५२ रोजी सुरु झाले. पुणे येथील कौन्सील हॉलमध्ये १९५५ पर्यंत विधानसभेची एकूण १३ अधिवेशने झाली. त्यानंतर नागपूर करारातील तरतुदीनुसार नागपूर येथील विधानभवनात १९६० पासून दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. १९६२-६३ चा अपवाद वगळता ते अव्याहतपणे सुरु आहे.

    मुंबई येथील जुने विधानभवन:-
    मुंबई येथे १८७६ साली दर्यावर्दी लोकांच्या उपयोगासाठी एक इमारत खलाशीगृह म्हणून बांधण्यात आली होती. जून १९२८ मध्ये शासनाने हे खलाशीगृह ताब्यात घेऊन त्याचे विधानभवनात रुपांतर केले. १८ फेब्रुवारी १९२९ रोजी तत्कालीन राज्यपाल मेजर जनरल सर फेड्रिक साईक यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. १९ जुलै १९३७ ते २५ एप्रिल १९८१ पर्यंत आताच्या जुन्या विधानभवनात विधानसभेची ७१ अधिवेशने झाली. २५ एप्रिल १९८१ पासून नवीन विधानभवनात अधिवेशने भरविण्यात येऊ लागली.

    मुंबई येथील नवीन विधानभवन:-
    तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या शुभहस्ते १९ एप्रिल १९८१ रोजी या नवीन विधानभवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन झाले. ही वास्तु म्हणजे वास्तु शिल्पाचे एक मनोज्ञ रुप आहे. २ मार्च १९८१ रोजी आताच्या जुन्या विधानभवनात सुरु झालेले विधानसभेचे अधिवेशन २५ एप्रिल १९८१ पासून नवीन विधानभवन इमारतीत सुरु झाले. या नवीन वास्तुमधील विधानसभेची ती पहिली बैठक होती.

    नागपूर येथील विधानभवन:-
    १९६० पासून महाराष्ट्र विधिमंडळाची अधिवेशने नागपूर येथे भरु लागली. तत्पूर्वी विदर्भ भाग १९५६ पर्यंत मध्यप्रदेश राज्यात समाविष्ट होता आणि नागपूर हे मध्यप्रदेश राज्याचे राजधानीचे ठिकाण होते. नागपूर येथील कौन्सील हॉल इमारतीमध्ये तत्कालीन मध्यप्रदेश विधानसभेची अधिवेशने भरत असत. ही इमारत १९१४ मध्ये बांधून पूर्ण करण्यात आली. महाराष्ट्र विधानसभेचे पहिले नागपूर अधिवेशन दि. १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० या काळात संपन्न झाले.

    केवळ १९६२-६३ सालचा अपवाद वगळता (चीन आणि पाकिस्तान यांनी देशावर आक्रमण केल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थिती) नागपूर येथे सातत्याने हिवाळी अधिवेशन भरवले जात आहे १९९३ मध्ये नागपूर येथील विधानभवनाच्या विस्तारित इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. ११ डिसेंबर १९९३ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती दिवंगत डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांच्या हस्ते या विस्तारित इमारतीच्या नवीन सभागृहाचे उद्घाटन करण्यात आले आणि तिथे विधानसभेच्या बैठका भरू लागल्या आणि पूर्वीच्या विधानसभा सभागृहात विधानपरिषदेच्या बैठका घेण्यात येऊ लागल्या.

    विधानसभा सुवर्ण महोत्सव-
    महाराष्ट्र विधानसभेने आपल्या कार्याची उज्ज्वल पंरपरा दृढ करीत आपली प्रदीर्घ वाटचाल कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेला १९८७ साली ५० वर्षे पूर्ण झाली. विधानसभेचा सुवर्ण महोत्सव १९८८ साली साजरा करण्यात आला. सुवर्ण महोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र विधानसभा सुवर्ण महोत्सव स्मृतिग्रंथ भाग एक आणि दोन तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकराज्य चा १६ डिसेंबर १९८८ चा अंक विधिमंडळ सुवर्ण महोत्सव विशेषांक म्हणून प्रकाशित करण्यात आला.

    विधानसभा सुवर्ण महोत्सव समारोहाचे उद्घाटन ३ सप्टेंबर १९८८ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या हस्ते झाले.

    महाराष्ट्र विधानमंडळाने अनेक महत्वाचे आणि देशाला पथदर्शी करणारे कायदे संमत केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने-
    • महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम
    • महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम
    • महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१
    • महाराष्ट्र खार जमीन अधिनियम
    • महाराष्ट्र औद्योगिक संबध अधिनियम
    • महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४
    • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१
    • महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९४
    • महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम १९९७६
    • महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा अधिनियम
    • महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधारणा अधिनियम
    • महाराष्ट्र जलप्रदुषण प्रतिबंध अधिनियम
    • महाराष्ट्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर अधिनियम ९९४
    • महाराष्ट्र कॉपिटेशन फी अधिनियम
    • महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम
    • महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम
    • मुंबई परगणा आणि कुळकर्णी वतने नाहीश करण्याबाबतचा अधिनियम
    • महाराष्ट्र देवस्थान अधिनियम
    • महाराष्ट्र प्रसव पुर्व निदान तंत्राच्या वापराचे विनियमन करणारा अधिनियम
    • महाराष्ट्र रॉगिंग करण्यास मनाई करणारा अधिनियम
    • महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम
    • महाराष्ट्र घरेलू कामगार संरक्षण अधिनियम
    • महाराष्ट्र बॉम्बे हे नाव पूर्ववत मुंबई असे करण्याबाबतचा अधिनियम
    • महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम
    • महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम
    • महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम
    • महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम

    महाराष्ट्र विधानमंडळ आता अमृतमहोत्सवी वाटचाल पूर्ण करीत आहे. विधिमंडळाच्या सुवर्ण पावलांकडे मागे वळून पाहिले तर समृद्ध लोकशाही परंपरा आणि सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा आलेख नजरेत भरल्याशिवाय राहात नाही.

    (महाराष्ट्र विधासभा मार्गदर्शिका २००४/२००९ मधून साभार)


  • डॉ. सुरेखा मुळे

  •  

    विशेष

    विधीमंडळातील तेजस्वी लढा


    (साभार: सदर लेख 'महान्यूज ' वरून पुनर्मुद्रित करीत आहोत.) 

    देशात प्रांतिक पातळीवर लोकनियुक्त सरकारे स्थापन करण्याच्या निर्णयानुसार १९३७ मध्ये मुंबई राज्याचे विधीमंडळ अस्तित्त्वात आले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील लोकमानसाच्या लढय़ाप्रमाणे विधीमंडळातील लढाही प्रेरणादायी आहे.

    संसदेने राज्य पुनर्रचना विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार १ नोव्हेंबर १९५६ पासून भाषिक तत्त्वावरील नवी राज्ये अस्तित्त्वात येणार होती. परंतु मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र या एक राज्याऐवजी द्विभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे राज्य पुनर्रचना विधेयकावरून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची ठिणगी पडली. आचार्य शंकरराव देव यांच्या आदेशानुसार सर्वप्रथम संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली. जनमानसातील या चळवळीचे पडसाद विधीमंडळातही उमटले.

    संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या दृष्टीने १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी फाजल अली कमिशनवर झालेली चर्चा महत्त्वाची आहे. नौशेर भरूचा यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण व्हावीत, अशी उपसूचना मांडली. याला बी. सी. कांबळे, यशवंतराव मोहिते, सदानंद वर्टी, एस. एम. जोशी यांनी पाठींबा दिला. कमिशनने शिफारस केलेल्या त्रिराज्य सूत्राला विरोध दर्शविण्यासाठी सेनापती बापट यांच्या नेतृत्त्वात मोर्चा काढला होता. ही चळवळीची सुरवात होती. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पुन्हा चर्चा सुरू असताना निदर्शनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे विधेयकावरील चर्चा अनिश्चित काळासाठी तहकुब करण्यात आली.

    संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला नैतिक बळ मिळावे म्हणून काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य पां. वा. गाडगीळ, तावडे यांच्यासह ३२ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर सुधारित पुनर्रचना विधेयक मुंबई विधानसभेची मान्यता मिळविण्यासाठी सभागृहापुढे मांडण्यात आले. काँग्रेसने ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु विरोधी पक्षाने दिलेले राजीनामे आणि पी. के. सावंत यांच्या नेतृत्वात कोकणच्या आमदारांनी बंडखोरी करून ठरावाला विरोध केला.

    संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये विधीमंडळात राज्य पुनर्रचना विधेयकाबाबत २८ मार्च १९५६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबई महाराष्ट्रातच राहावी, यासाठी आग्रही भूमिका मांडली.

    संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू असताना मार्च १९५७ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. जनतेचा लढा विधानमंडळात पोचविण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. यात संयुक्त महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे परत निवडून आले. समितीने १२७ जागा जिंकून विधानमंडळातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून विधीमंडळात लढा दिला. एस. एम. जोशी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा सांभाळली. इंदिरा गांधी यांनी मुंबई दौर्‍यात महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार एस. एम. जोशी यांनी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे स्वप्न दृष्टीपथात आणले.

    काँग्रेसच्या नऊ सदस्यीय समितीने २३ डिसेंबर १९५९ रोजी राज्य पुनर्रचनेसंदर्भात शिफारशी केल्या. त्यानुसार दोन राज्य निर्मितीचे संयुक्त महाराष्ट्र समितीने स्वागत केले. याबाबत फेरविचार समितीने महाराष्ट्र राज्य निर्मितीबाबत फारसे आक्षेप घेतले नाहीत, तसेच महाराष्ट्र हेच नाव असावे, असा ठराव घेतला. त्यानुसार २८ मार्च १९६० रोजी लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आले आणि २१ एप्रिल १९६० रोजी विधेयक मंजूर करण्यात आले.

    संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ अर्धदशक चालली. जनमानसातील लढय़ाप्रमाणेच समितीच्या सदस्यांनी विधीमंडळात घेतलेली भूमिका संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदविली गेली आहे.


  • गजानन कोटुरवार

  •  

    विशेष

    अमृतमहोत्सव विधानमंडळाचा... अभिमान संसदीय परंपरेचा...

    (साभार: सदर लेख 'महान्यूज ' वरून पुनर्मुद्रित करीत आहोत.)
    वाद-प्रतिवाद-सुसंवाद ही वैचारिक अभिसरणाची परंपरा पाळत व्यापक समाजहिताचा मागोवा घेवून अनेक कायदे बनविणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाने १९ जुलै, २०११ रोजी अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. संसदीय लोकशाहीत 'सामाजिक क्रांतीचे प्रभावी माध्यम' आणि भविष्याचा वेध घेणारे 'प्रबोधनकारी व्यासपीठ' अशा दोन महत्वपूर्ण भूमिका संसद अथवा विधानमंडळाला पार पाडाव्या लागतात. गत ७४ वर्षाचा आढावा घेता महाराष्ट्र विधानमंडळाने या दोन्ही भूमिका निश्चितच अभिमानास्पदरित्या बजावल्या आहेत, यात शंका नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय स्तरावर आपले विधानमंडळ गौरवोद्गाराचा विषय ठरले आहे. विधानमंडळाच्या या गौरवशाली अमृतमहोत्सवी वाटचालीवर एक दृष्टीक्षेप...

    महाराष्ट्र विधीमंडळाला देशात एक वेगळी प्रतिष्ठा लाभली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आतापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत राज्याला याचबरोबर देशालासुध्दा नेतृत्व देणारे अनेक दिग्गज नेते महाराष्ट्राने दिले आहेत. या सर्वच नेत्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने व झळाळणाऱ्या कामगिरीने भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा तर उंचावलीच परंतु राज्याला आणि पर्यायाने देशाला सर्वच क्षेत्रांमध्ये अग्रक्रम मिळवून दिला. यामध्ये महाराष्ट्र विधीमंडळाचे योगदान अनन्यसाधारण असे आहे.

    मुंबई प्रांताच्या लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलची पहिली बैठक दिनांक २२ जानेवारी, १८६२ रोजी मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये भरली होती. १९३५ च्या भारत सरकारचा कायदा (Govt. of India Act, १९३५) नुसार संघराज्यात्मक शासनपध्दती (Federal form of Govt.) स्वीकारल्यामुळे प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली होती. या कायद्यामुळे मुंबई प्रांतात विधानसभा व विधानपरिषद अशी दोन सभागृहे जुलै, १९३७ मध्ये अस्तित्वात आली.

    १९३५ च्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या व २९ सदस्य असलेल्या विधानपरिषदेचे पहिले अधिवेशन २० जुलै,१९३७ रोजी तसेच १७५ सदस्य असलेल्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन १९ जुलै, १९३७ रोजी पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये भरले होते. तत्कालीन गव्हर्नरांनी श्री.गणेश कृष्ण चितळे यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून (Protem Speaker) नियुक्ती केली होती. याच विधानसभेच्या अधिवेशनात दिनांक २१ जुलै, १९३७ रोजी श्री.गणेश वासुदेव मावळंकर, अध्यक्ष म्हणून व श्री.नारायण गुरुराव जोशी हे उपाध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवडून आले होते. तसेच दिनांक २२ जुलै,१९३७ रोजी विधानपरिषदेचे सभापती म्हणून श्री.मंगळदास पक्वासा व उप सभापती म्हणून श्री.रामचंद्र सोमण हे निवडून आले होते.

    समाजमनाचा अचूक मागोवा घेऊन त्यानुरुप कायदे करुन राज्यातील सर्व जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करुन देण्यासाठी ज्या महाराष्ट्र विधानमंडळाने संसदीय लोकशाहीची पताका मोठ्या डौलाने फडकत ठेवली त्या महाराष्ट्र विधानमंडळाला १९८७ साली ५० वर्षे पूर्ण झाली.

    महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या संसदीय इतिहासातील या अतिशय महत्वपूर्ण घटनेचे औचित्य साधून विधानपरिषदेच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या पहिल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन तत्कालीन उप राष्ट्रपती मा.श्री.शंकर दयाळ शर्मा यांचे शुभहस्ते दिनांक १८ जानेवारी,१९८८ रोजी झाले. या समारंभास लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री.बलराम जाखड तसेच सलग १८ वर्षे इतक्या दीर्घकाळ विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी राहिलेले मा.श्री.वि.स.पागे हे उपस्थित होते.

    महाराष्ट्र विधानसभेच्या सुवर्ण महोत्सवाचे उद्घाटन शनिवार,दिनांक ३ सप्टेंबर, १९८८ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री.राजीव गांधी यांच्या हस्ते मुंबई येथे झाले. लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री.बलराम जाखड हे या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून तर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून श्री.शंकरराव जगताप हे उपस्थित होते. यावेळी भारताच्या सर्व राज्यांतील सर्व विधानसभांचे अध्यक्ष, प्रतिनिधी, केंद्रीय मंत्री, नामवंत संसदपटू अगत्याने उपस्थित होते.

    आता यंदाचे अमृतमहोत्सवी वर्षही तितक्याच उत्साहात मा.राष्ट्रपती व मा.पंतप्रधान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध कार्यक्रमांचे संयोजन करुन साजरे करण्याचा निर्णय विधानपरिषदेचे सभापती मा.श्री.शिवाजीराव देशमुख, विधानसभेचे अध्यक्ष मा.श्री.दिलीप वळसे-पाटील, मुख्यमंत्री मा.श्री.पृथ्वीराज चव्हाण, उप मुख्यमंत्री मा.श्री.अजितदादा पवार तसेच विधानपरिषदेचे उप सभापती मा.श्री.वसंत डावखरे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा.वसंत पुरके, संसदीय कार्यमंत्री मा.श्री.हर्षवर्धन पाटील विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते मा.श्री.पांडुरंग फुंडकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा.श्री.एकनाथ खडसे यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला.



    त्यानुसार १८ ऑक्टोबर, २०११ रोजी मा.राष्ट्रपती यांच्या उपस्थितीत विधान भवन, मुंबई येथे सकाळी ११ ते १ या वेळेत मान्यवरांच्या उपस्थितीत भव्य उद्घाटन सोहळा, सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच दिनांक १९ ऑक्टोबर,२०११ रोजी संसदीय लोकशाहीच्यासंदर्भात विविध विषयांवर उद्बोधक परिसंवादांचे आयोजन करण्यात आले आहे.





  • विधानमंडळ - लोकशाहीचे पवित्र मंदिर :-
    संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष कै.बाळासाहेब भारदे यांनी विधानमंडळाला दिलेली उपमा अतिशय सार्थ आणि समर्पक आहे. ते म्हणतात विधीमंडळ म्हणजे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असून या मंदिरातील देव मात्र मंदिराच्या बाहेर आहे. तो देव म्हणजे जनताजनार्दन ! भारदे साहेब म्हणायचे जन हेची जनार्दन ! मग या मंदिरातील लोकप्रतिनिधी कोण ? तर लोकप्रतिनिधी म्हणजे या मंदिराचे पूजारी ! त्यांनी जनतारुपी जनार्दनाची सेवा या मंदिरात येऊन करावी अशी अपेक्षा आहे.

    जनतारुपी जनार्दनाची ही सेवा म्हणजेच जनतेच्या हिताची चर्चा करणे, जनतेचे प्रश्न सोडविणे आणि जनतेला दिलासा देणारे कायदे बनविणे ! कै.भारदे साहेब हे महाराष्ट्रातील कीर्तन परंपरेचेही अर्ध्वयू असल्यामुळे त्यांनी केलेले हे वर्णन, हा दाखला अतिशय लोकप्रिय आणि विधीमंडळ या घटनात्मक संस्थेचे पावित्र्य अधोरेखित करणारा ठरला आहे.

    कै.भारदे यांनी सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात संवाद कसा असावा, विरोधासाठी विरोध कसा असू नये आणि लोकप्रतिनीधींनी व्यापक समाजहिताला नेहमी कसे प्राधान्य द्यावे याचेही अतिशय मार्मिक विवेंचन केले आहे. ते म्हणतात -
    तोल संभाळून बोल कसा लावावा,
    वैर सोडून वार कसा करावा,
    नर्म होवून वर्म कसे भेदावे
    दुजाभाव असूनही बंधुभाव कसा ठेवावा,
    अल्पमताने बहुमताला व बहुमताने लोकमताला कसा साद प्रतिसाद दयावा, आणि ही सर्व संधाने बांधण्यात लोकसेवेचे अनुसंधान कसे सुटू नये, या सर्व गोष्टींचे दक्षतापूर्वक परिपालन म्हणजे वैधानिक कार्य होय ! विधानसभा म्हणजे शिळोप्याच्या गप्पांचे ठिकाण नसून नवभारताचे व्यासपीठ आहे !

    विधानमंडळ - राज्यातील जनतेचे भाग्यचक्रच ...
    घड्याळाच्या यंत्रामध्ये सात-आठ चक्र असतात.एक चक्र दुसऱ्याला फिरविते आणि दुसरे तिसऱ्याला फिरवते. तिसरे आणखी चौथ्याला फिरवते. यामुळे घड्याळ सुरुच राहते. झोपलेला असतो त्याचे भाग्य झोपते, बसलेला असतो त्याचे भाग्य बसते. उभा राहतो त्याचे भाग्य उभे राहते. जो चालतो त्याचे भाग्यचक्र फिरायला लागते. 'चराती चरितो भग:' असे हे संस्कृतवचन आहे. लोकशाही, लोकांच्या इच्छाआकांक्षा, लोकप्रतिनिधी, विधानमंडळ, कायदेनिर्मिती आणि कायदे राबविणारे शासन ही सुध्दा अशीच एकमेकांना चालना देणारी चक्रे आहेत. विधानसभेचे कामकाज सुरु असते त्यावेळी त्या राज्यातील जनतेचे भाग्यचक्रच एकप्रकारे गती घेत असते असे म्हणता येईल. सभागृहाचे कामकाज अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी जनभावनांची दखल, जनतेच्या इच्छाआकांक्षांना प्रतिसाद दिला जाणे आवश्यक आहे.

    लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडावेत आणि या प्रतिनिधींनी लोकांक्षांशी समरस होऊन कारभार करावा आणि मधूनमधून म्हणजे काही विशिष्ट मुदतीने लोकांना प्रातिनिधी निवडण्याबाबत कौल देण्याची संधी द्यावी असा पर्याय निघू शकतो. यालाच प्रातिनिधीक लोकशाही वा संसदीय लोकशाही असे म्हणतात.

    सर्व लोकांचा कारभार नसला तरी कारभारी तरी लोकांचे असावेत, लोकांना प्रत्यक्ष कारभाराची जबाबदारी घेता येत नसली तरी कारभारी मात्र लोकांना जबाबदार असावेत, आणि लोकमताचा दबाव आणि प्रतिनिधींचा प्रभाव यामध्ये समन्वय रहावा हा संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे. दर पाच वर्षांनी निवडणूक व्हावी, त्यात प्रतिनिधींची निवड व्हावी, त्या प्रतिनिधींचे मंडळ वा सभा असावी, असा आपल्या संसदीय लोकशाहीचा प्रघात आहे. विधानमंडळामध्ये राज्यासंबंधीचे कायदे, अर्थसंकल्प, नीती, निर्णय इत्यादी लोकांचे भवितव्य ठरविणारे निर्णय व्हावेत, त्यांची अंमलबजावणी त्या मंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळाकडून व्हावी, त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी वा विधायक दबावासाठी दुसऱ्या मताला व विरोधी पक्षांनाही पूर्ण विचार-उच्चार-संघटना स्वातंत्र्य असावे, या विचारसंघर्षातून लोकजागृतीचे कार्य सातत्याने चालावे, त्या जागृतीच्या आधारेच यथायोग्य निवड करण्याची जनमनाची पात्रता वाढावी आणि अशा रितीने लोकमताशी संवाद राखणारे असेच विधानमंडळ वा लोकसभा राहील, या गोष्टी संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या ठरतात.

    लोकशाहीत कुठल्याही स्तरावर आपण लोकांना विसरलो किंवा त्यांना वगळले तर सर्वच निरर्थक ठरेल. विधानमंडळे ही लोकांच्या प्रतिनिधींची असतात. विधानमंडळातून जे शासन तयार होते ते लोकांच्या प्रतिनिधींचे बनलेले असते आणि जे काम विधानमंडळात होते ते जनतेच्या विकासासाठी, विधायक परिवर्तनाचे उद्दिष्टय डोळयासमोर ठेवून झाले पाहिजे अशी आपली अपेक्षा असते. त्यामुळेच विधीमंडळांना समाजपरिवर्तनाचे एक सक्षम माध्यम मानले जाते.

    १९४७ साली स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपल्या देशाच्या नेत्यांनी पहिली कामगिरी हाती घेतली ती म्हणजे घटना तयार करण्याची ! घटना जेंव्हा तयार झाली तेंव्हा घटनाकारांनी विधानमंडळे, जनता आणि शासन यांच्यामध्ये सुसंबंध स्पष्ट करण्याचे उद्दिष्ट डोळयासमोर ठेवले. शासनावर जनतेचे नियंत्रण आहे. ते नियंत्रण ठेवताना जनतेच्या मनात ज्या भावना आहेत त्यांचे प्रकटीकरण येथे होते आणि येथेच त्याला प्रतिसाद मिळतो. समाजात निर्माण होणारे तणाव विधानमंडळात चर्चा झाल्यानंतर कमी होतात, अशा प्रकारची विधानमंडळाची रचना आहे.

    देशाच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीचे अत्यंत महान कार्य करणारे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर घटनासमितीवर निवडून जाण्यापूर्वी मुंबई प्रांताच्या विधीमंडळाचे सदस्य, मंत्री होते ही देखिल आपल्या दृष्टीने निश्चितच अभिमानाची घटना आहे.

    पंडित नेहरु , मावळंकर व यशवंतरावजी चव्हाण यांची परंपरा
    संसदीय लोकशाहीत लिखित नियमांना जसे महत्व असते तसेच प्रथा-परंपरांनाही विशेष महत्व असते. भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु हे संसदीय लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याचा मान श्री.गणेश वासुदेव मावळंकर यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला मिळाला. श्री.मावळंकरांनी पहिल्या विधानसभेचेही अध्यक्षस्थान भुषविले होते. पंडित नेहरु आणि श्री.मावळंकर यांनी आपली संसदीय लोकशाही सुदृढ, निकोप आणि परिपूर्ण व्हावी यासाठी अनेक चांगल्या प्रथा-नियम-परंपरा सुरु केल्या. त्या अद्यापही कायम आहेत, आणि राज्यविधानमंडळांनीही त्या स्वीकारल्या आहेत. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाल्यास राष्ट्रपतींचे अभिभाषण झाल्यावर धन्यवादाचा ठराव मांडण्याची परंपरा पं.नेहरुंच्या कारकिर्दीत सुरु झाली. या आभाराच्या भाषणाच्या वेळी सत्तारुढ पक्षाचे आणि विरोधी पक्षाचे सदस्य काही सूचना किंवा फेरबदल सुचवू शकतात. या संदर्भातील नियम स्वत: श्री.मावळंकरांनी तयार केले.

    स्व.यशवंतरावजींना आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हटले जाते. विकासकामात क्षुद्र राजकारण डोकावता कामा नये अशा भावनेतून त्यांनी महाराष्ट्र निर्मितीचा पाया घातला. संसदेच्या माध्यमातून देशात संसदीय लोकशाहीची पाळेमुळे बळकट करण्याचे श्रेय जसे पं.जवाहरलाल नेहरुंना जाते त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर विधायक राजकारणाची दीक्षा महाराष्ट्राला देण्याचे व महाराष्ट्राच्या वैचारिक नेतृत्वाची परंपरा समृध्द करण्याचे श्रेय आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व.यशवंतरावजी चव्हाण यांना जाते. ते नेहमी म्हणत - 'महाराष्ट्राच्या चार प्रवृत्ती आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या रुपाने 'संत प्रवृत्ती', शिवाजी महाराजांच्या रुपाने 'पराक्रम', महात्मा फुलेंच्या रुपाने 'स्वार्थत्याग' आणि लोकमान्य टिळकांच्या रुपाने 'विद्वत्तापूर्ण राजकारण' या चतु:सूत्रीच्या जोरावर आपण सर्वजण आपल्या राज्याला निश्चितच पुढे नेवू असा मला विश्वास आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीप्रसंगी स्व.यशवंतरावजी चव्हाण यांनी विधानमंडळात केलेले भाषण त्यांच्या परिपक्व व सर्वसमावेशी नेतृत्वाची साक्ष आहे.

    पं.नेहरुंचे ऐतिहासिकभाषण......केवळ महाराष्ट्राच्या“नव्हे तर देशाच्या“संसदीय इतिहासातील एक सुवर्णक्षण म्हणजे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी ६ ऑक्टोंबर,१९४९ रोजी रात्रौ १०.३० वाजता मुंबई विधीमंडळाच्या तेंव्हा पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये सुरु असलेल्या बैठकीसमोर केलेले भाषण होय. संरक्षणदलाच्या कार्यक्रमानिमित्त´पं.नेहरु पुण्यात येणार होते त्याचवेळी विधीमंडळाची बैठकही सुरु असल्याने मुख्यमंत्री श्री.बाळ गंगाधर खेर यांनी त्यांना या बैठकीला संबोधित करावे अशी विनंती केली. पं.नेहरु यांनी ही विनंती मान्य करुन¹रात्रीची वेळ दिली. त्यानुसार झालेले हे भाषण ऐतिहासिक आणि अशाप्रकारे सत्रकाळात पंतप्रधानांचे प्रांत स्तवरावरील सभागृहाला लाभलेले मार्गदर्शन एकमेवाद्वितीय स्वरुपाचे ठरले आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या कानांची ओंजळ•करुन¹पं.नेहरु यांचे शब्द ऐकले. प्रांतांना स्वायत्तता देताना राष्ट्रीय ऐक्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, सत्तेचे विकेंद्रीकरण¸आवश्यक आहेच मात्र संकुचितवृत्तीही वाढायला नको, असे सांगत पं.नेहरुंनी यावेळी तंत्रविज्ञानाची देशाच्या“प्रगतीसाठी असलेली आवश्यकता, स्वातंत्र्यप्राप्तीचे ध्येय गाठल्यावर आता स्वातंत्र्याचे सुराज्यात रुपांतर करण्यासाठी समाजकारणात सक्रियअसणा-यांनी करावयाचे प्रयत्न, समस्यांच्या मालिकेचे निराकरण¸करताना धावत्या काळाशी स्पर्धा अपरिहार्य आहे, त्यासाठी घ्यावयाची काळजी, समस्यांचा तुटकपणे विचार न करता साकल्याने विचार करुन त्या सोडविण्यासाठी तयार करावयाचा प्राधान्यक्रम,´याचे अत्यंत सुंदर विवेचन या भाषणाद्वारे¸केलेले आढळते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या स्थापनेसाठी फार¸मोठया प्रमाणात असलेल्या विषमतेला मूठमाती देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने जमीन सुधारणाविषयक धोरणाकडे पं.नेहरुंनी अंगुलीनिर्देश केलेला आपल्याला दिसतो. पुढे याच“विधानमंडळाने कसेल त्याची जमीन व कमाल जमीनधारणा कायदयासह शेतकरीहिताचे अनेक कायदे करुन पं.नेहरु¹यांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरविला. .

    स्व.यशंतरावजी चव्हाण, स्व.वसंतराव नाईक, स्व.वसंतदादा पाटील, स्व.यशवंतरावजी मोहिते, एस.एम.जोशी, उध्दवराव पाटील, प्रा.ग.प्र.प्रधान, कृष्णराव घुळप, दि.बा.पाटील, गणपतरावजी देशमुख, उत्तमराव पाटील, शरदचंद्र पवार या उत्तुंग व्यक्तिमत्वांचे योगदान त्यादृष्टीने निश्चितच मोठे आहे.

    विधानमंडळातील भाषणांद्वारे या सर्वांची व्यक्त झालेली व्यापक लोकहिताची भूमिका आजही सर्वांना दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शन करणारी आहे. लोकहिताची ही तळमळ वेळोवेळी सभागृहात अभिव्यक्त होत गेली आणि त्यातूनच लोकहिताच्या क्रांतीकारी कायदयांची मालिका आकाराला आली. 







  • क्रांतीकारी कायदयांची मालिका...
    जनताजनार्दनाच्या हितासाठी परिणामकारक कायदे केले जाणे अपेक्षित आहे. कायदे करणे हे विधानमंडळाचे मुख्य काम आहे, जनभावना जनआकांक्षा विचारात घेवूनच त्यांना कायदयाचे मूर्त रुप प्राप्त व्हावे. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे हे मात्र शासनाचे काम आहे. ही अंमलबजावणी जर परिणामकारक होत नसेल तर त्यासंदर्भातील पडसाद विधानमंडळात उमटले पाहिजेत. परिणामकारक लोकशाहीसाठी विधानमंडळ सभागृहाच्या माध्यमातून अशाप्रकारे जनसामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होणे आवश्यक आहे.

    मागील कामकाजाचे सिंहावलोकन केले तर या काळात महत्वपूर्ण व जिव्हाळ्याच्या विषयांवर महाराष्ट्र विधानमंडळाने देशांतर्गत अन्य राज्यांना पथदर्शी स्वरुपाचे कायदे संमत केले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे महत्वाचे योगदान आहे.

    घटनेतील सामाजिक व आर्थिक न्यायप्रस्थापनेच्या तत्वाशी सांगड घालून गोरगरिब कष्टकरी जनतेला उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करुन देणारा, ग्रामीण जीवनात मोठे परिवर्तन घडवून आणणारा (१) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियन सर्व प्रथम महाराष्ट्राने अंमलात आणला. या कायद्याची आज देशपातळीवर अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याही अगोदर 'कसेल त्याची जमीन'चा कायदा करुन जमीनचा कायदा सुधारणाविषयक क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणाऱ्या कूळ कायदयाचा उल्लेख झाला आहेच, त्याचबरोबर आर्थिक व सामाजिक विषमतेचा प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने निर्माण केलेला कमाल जमीन धारणा कायदा, ग्रामीणक्षेत्रातील नेतृत्वाला संधी मिळावी, सत्तेचं विकेंद्रीकरण व्हावं यादृष्टीने राबविलेला जिल्हापरिषद व पंचायतसमिती अधिनियम आणि ग्रामीण अर्थकारणाला गती देत समृध्दीचे वारे खेळविणारा सहकार कायदा हे कायदे समाजपरिवर्तनाचे फार मोठे साधन ठरले.

    त्याव्यतिरिक्त समाजपरिवर्तनाला गती देणारे, जनतेच्या इच्छा आकांक्षांना साद घालणारे अनेक कायदे महाराष्ट्र विधीमंडळाने मंजूर केले आहेत. उदाहरणार्थ :-
    (2) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम.
    (3) महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम.
    (4) महाराष्ट्र सहकार अधिनियम.
    (5) महाराष्ट्र खार जमीन अधिनियम.
    (6) महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम
    (7) महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा अधिनियम
    (8) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम
    (9) महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम.
    (10) महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम.
    (11) महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा अधिनियम.
    (12) महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधारणा अधिनियम.
    (13) महाराष्ट्र जलप्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम.
    (14) महाराष्ट्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर अधिनियम.
    (15) महाराष्ट्र कॅपिटेशन फी अधिनियम
    (16) महाराष्ट्र जलसंधारण अधिनियम.
    (17) महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम.
    (18) मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम.
    (19) महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अधिनियम.
    (20) महाराष्ट्र प्रसव-पूर्व निदान तंत्राच्या वापराचे विनियमन करण्यासंबंधीचा अधिनियम.
    (21) महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम.
    (22) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम.
    (23) महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबधांचे संरक्षण (पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम.
    (24) श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम.
    (25) महाराष्ट्र देवदासी प्रथा नाहीशी करणे अधिनियम.
    (26) महाराष्ट्र घरेलु कामगार संरक्षण अधिनियम.
    विधानसभेत चर्चेला आलेल्या लक्षवेधीवरुन डान्सबारबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. डान्सबार व तेथील पैशाच्या उधळपट्टीमुळे तरुणपिढी बरबाद होत होती. अशावेळी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार शासनाने मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडून हा कडक परंतु व्यापक समाजहिताचा निर्णय घेतला हे याठिकाणी प्रकर्षाने नमूद करावेसे वाटते.

    भारत आणि पाकिस्तानचे उदाहरण...
    समाजपरिवर्तन हे काही एका रात्रीतून घडत नसते. व्यापक जनजागृती व त्याद्वारे निर्माण होणारा जनमताचा रेटा परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असतो. अशावेळी या परिवर्तनाला सकारात्मक प्रतिसाद देणे व बदलत्या जनअपेक्षांना नवनविन कायद्यांची निर्मिती करुन विधायक वळणे देणे हे विधानमंडळाचे म्हणजे पर्यायाने लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य ठरते. या कर्तव्याची पूर्तता योग्यप्रकारे झाली नाही तर जनतेचा या व्यवस्थेवरुन विश्वास उडण्याचा धोका संभवतो.

    पाकिस्तानचे यासंदर्भातील उदाहरण डोळसपणे अभ्यासण्यासारखे आहे. भारत व पाकिस्तान दोन्ही देश एकाचवेळी स्वतंत्र झाले मात्र लोकशाही भारतात जितक्या चांगल्याप्रकारे रुजली तितकी पाकिस्तानात ती रुजू शकली नाही. दोन्ही देशांमध्ये गत ६० वर्षात सत्तांतरे झाली परंतु भारतातील व भारताच्या घटकराज्यांमधील सत्तांतरे ही मतपेटीच्या माध्यमातून झाली. पाकिस्तानामध्ये मात्र कधी हुकुमशाहीचा तर कधी धार्मिकतेचा पगडा कायम लोकशाहीला संकटात टाकत गेला आणि आता तर पाकिस्तान व तेथील भूमीवर तयार होणारे आतंकवादी ही एक वैश्विक डोकेदुखी ठरली आहे. असे का व्हावे ? एकाच उपखंडात नवी लोकशाही ते परिपक्वतेकडे जाणारी लोकशाही आणि नवी लोकशाही ते लष्करशाही अशी दोन टोकाची उदाहरणे का तयार व्हावीत ?

    भारतात आजपर्यंत संसद - विधीमंडळांनी जनतेच्या मनातील असंतोषाला, परिवर्तनवादी विचारांना आपल्या व्यासपीठावर अभिव्यक्त होण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. विरोधी मतांचाही आदर राखावा ही शिकवणूक दिली. समाजपरिवर्तनाला साद घालणारे अनेक कायदे केले. त्यामुळे जनतेत आत्मविश्वास वाढला आणि दुसरीकडे लोकशाहीवरचा विश्वासही वाढला. पाकिस्तानमध्ये हे घडू शकले नाही आणि त्यामुळे आज हा देश तुटण्याच्या मार्गावर आहे.

    If we make peaceful revolution impossible,
    we make violent revolution inevitable !

    जॉन एफ केनेडींच्या या विधानाची सत्यता आपल्याला भारत व पाकिस्तानच्या या उदाहरणावरुन निश्चित लक्षात येईल.

    माध्यमांचासकारात्मक प्रतिसाद महत्वाचा....
    विधानमंडळातील कामकाज अधिक अर्थपूर्ण आणि लोकाभिमुख होणे संसदीय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी अत्यावश्यक आहे. किंबहुना विधानमंडळाचे कामकाज जितके लोकाभिमुख होईल, लोकहिताच्या जितक्या अधिकाधिक प्रश्नांना या व्यासपीठावर वाचा फोडली जावून त्या सोडविल्या जातील तितक्या अधिक प्रमाणावर आपल्या संसदीय लोकशाहीला बळकटी प्राप्त होईल. मात्र अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांचीही या संदर्भातील जबाबदारी अत्यंत महत्वाची आहे.

    'सनसनाटीशरण' मानसिकतेला इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सध्या बळी पडला असून त्यांच्या अशा कार्यपध्दतीमुळे बऱ्याचदा सर्वसामान्य दर्शकवर्ग गोंधळून जातो, भडकविला जातो किंवा एकंदरीतच व्यवस्थेविषयी त्याच्या मनात एक प्रकारची औदासिन्यतेची, निष्क्रियतेची भावना निर्माण होते. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांचा 'टीआरपी' अशा 'सनसनाटीशरण' प्रक्षेपणामुळे वाढत असेलही परंतु लोकाभिमुख कामकाजाचा मुद्या विचारात घेता 'सनसनाटीशरण' प्रवृत्तीपेक्षा 'सारासारविवेकशरण' प्रवृत्तीची अधिक गरज आहे 'विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार' या मथळयाखालील चटपटीत वृत्ताला वृत्तपत्रांमध्ये जेवढी जागा आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांमध्ये जेवढा वेळ अग्रक्रमाने मिळतो निदान तेवढाच वेळ आणि जागा आमच्या अभ्यासू सदस्यांच्या भाषणांना, महत्वाच्या विषयावरील साधक-बाधक चर्चेला मिळाली तर ते अंतिमत: सर्वांच्याच हिताचं ठरेल. सनसनाटीमुळे क्षणिक खप वाढेल, त्या एक-दोन दिवसांचा 'टीआरपी' वाढेल पण समाजाचे प्रबोधन मात्र होणार नाही. त्यासाठी साधक बाधक चर्चा, वादप्रतिवाद करणारे लेख आणि कार्यक्रम यांना प्राधान्य मिळायला हवे, असे या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने नम्रतापूर्वक सुचवावेसे वाटते.

    गत ७४ वर्षाचा धावता आढावा घेता विधानमंडळाच्याद्वारे सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला सातत्याने गती मिळाली असे म्हणता येईल. १९७० पूर्वीच्या काळामध्ये विधानमंडळामध्ये सामाजिक परिवर्तनाचा विचार हा जास्त तीव्रपणे मांडण्याचा प्रयत्न व्हायचा. कालमानगतीने हळूहळू त्यावेळेची तीव्रता कमी होत आहे, असा आक्षेप घेतला जात असला तरी तरुण सन्माननीय सदस्यांचा कामकाजातील सहभाग निश्चितच उत्साहवर्धक असा आहे.

    विधानमंडळाचे कार्य हे मानवी शरीरातील मेंदूसारखे आहे. अधिक चांगले सभागृह निर्माण व्हावे अशी जनतेची अपेक्षा असते. त्यासाठी जनचळवळींची शक्ती वाढली पाहिजे. लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे.तो सहभाग अधिक डोळस, अधिक जाणीवपूर्वक व्हावयास पाहिजे. संसद असो अथवा विधानमंडळ, त्याचे कामकाज अधिक परिणामकारक होण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेतील जनसामान्यांच्या सहभागाला अत्यंत महत्व आहे. राजकारण हा माझा प्रांत नाही,सर्व पक्ष सारखेच अन् त्यांचे पुढारीही सारखेच, असे म्हणून जबाबदारी झटकणे योग्य ठरणार नाही. असे वर्तन लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. जे अधिकार घटनेने दिले ते जनतेला वापरता आले पाहिजेत. जेव्हा सत्तेचे विकेंद्रीकरण अधिक यशस्वीपणे राबविले जाईल, तेव्हा प्रगल्भ लोकशाहीचा आणखी पुढचा टप्पा आपल्याला गाठता येईल यात शंका नाही.

    Follow us by Email Absolutely FREE

    Share for Care

    If you LIKE what we are posting here, please share it on your Facebook page. Just copy the URL link and paste on your Facebook status update.
    आपण ह्या ब्लॉगच्या URL लिंक्स शेअर केल्यात तर आम्हाला आनंदच वाटेल.
    You can share the links to this blog.

    हे पोस्ट वाचणाऱ्यांनी हेही वाचलेत