Showing posts with label घटनादुरुस्ती. Show all posts
Showing posts with label घटनादुरुस्ती. Show all posts

Monday, June 20, 2011

अलीकडील महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती

113 वी घटनादुरुस्ती विधेयक :
  •       'ओरिया ' भाषेचे 'ओडिया ' असे करण्यासंदर्भात . 
  • ओरिसा विधानसभेच्या विनंती नुसार हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. सध्या हे विधेयक प्रलंबित (pending) आहे. 
  • ह्या साठी राज्यघटनेच्या 8 व्या परीशिष्टात सुधारणा अपेक्षित आहे.

  • { 'ओरिसा ' राज्याचे 'ओडिशा ' असे करण्यासंदर्भात वेगळे 'Bill' (कायदा) ठेवण्यात आले आहे.}



112 वी घटनादुरुस्ती विधेयक :
  •  नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये (Urban Local Bodies) महिलांना 50% आरक्षण देण्यासंदर्भात. 
  • राज्यघटनेच्या कलम 243T मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.सध्या ह्या कलमातील तरतुदीनुसार महिलांना या संस्थांमध्ये 1/3 जागा आरक्षित आहेत. 
  • सध्या खासदार शरद यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समिती (Parliamentary Standing committee) कडे हे विधेयक सखोल अभ्यासासाठी पाठविण्यात आले आहे.



111 वी घटनादुरुस्ती विधेयक :
  • केंद्रीय कृषिमंत्री श्री, शरद पवार यांनी हे  विधेयक मांडले आहे.
  • हे विधेयक राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Directive Principles of State Policy) सहकारी संस्थांसंदर्भात (co-operative societies) काही कलमे समाविष्ट करण्यासंदर्भात आहे. 
  • ह्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यघटनेत भाग IX B चा समावेश केला जाईल. त्यात 243ZH ते 243ZT ह्या नवीन कलमांचा समावेश होईल.
  • सध्या हे विधेयक प्रलंबित (pending) आहे.



110 वी घटनादुरुस्ती विधेयक :
  •        स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (Panchayat Raj Institutions ) महिलांना 50% आरक्षण देण्यासंदर्भात. राज्यघटनेच्या कलम 243D मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.सध्या ह्या कलमातील तरतुदीनुसार महिलांना या संस्थांमध्ये 1/3 जागा आरक्षित आहेत. 
  • सध्या खासदार श्रीमती सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समिती (Parliamentary Standing committee) कडे हे विधेयक सखोल अभ्यासासाठी पाठविण्यात आले आहे.


95 वी घटनादुरुस्ती  (109 वी घटनादुरुस्ती विधेयक ):
  • ही संमत झालेली सर्वात अलीकडील घटनादुरुस्ती आहे. 
  • 109 वी घटनादुरुस्ती विधेयक असलेले हे विधेयक संमत झाल्यांनंतर 95 वी घटनादुरुस्तीत रुपांतरीत झाले आहे. 
  • ह्या घटनादुरुस्तीने SC/ST साठी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील आरक्षण 10 वर्षांनी वाढवण्यात आले आहे. 
  • राज्यघटनेच्या कलम 334 मध्ये 60 वर्षांऐवजी 70 वर्षे अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

108 वी घटनादुरुस्ती विधेयक :
  • लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 1/3 आरक्षण देण्यासंदर्भात आहे. 
  • (विधानपरिषद आणि राज्यसभेत असे आरक्षण प्रस्तावित नाही.)
  • हे विधेयक राज्यसभेत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 9 मार्च 2010 संमत झाले. लोकसभेत अद्यापही ते सादर केलेले नाही. 
  • लोकसभेच्या संमतीनंतर किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांनी ते संमत केल्यावरच राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर अंमलात येईल.
  • यातील तरतुदीनुसार ते 15 वर्षांच्या कालावधीसाठीच ही तरतूद प्रस्तावित आहे. SC/ST प्रवर्गातील महिलांना या आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण दिले जाईल.

Follow us by Email Absolutely FREE

Share for Care

आपण ह्या ब्लॉगच्या URL लिंक्स शेअर केल्यात तर आम्हाला आनंदच वाटेल.
You can share the links to this blog.

हे पोस्ट वाचणाऱ्यांनी हेही वाचलेत